ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ?

ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਣੀ ਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ''ਚ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ''ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ''ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ''ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਸੰਤ ਕੁੰਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ''ਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੜ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ''ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। 
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਅਦ੍ਰਿਸ਼'' ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ''ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਖਦਾਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਹਨ। 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ''ਚ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਤੌਰ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ''ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 
2009 ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ''ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਕੰਮ ਦੇ ਤੈਅ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 
ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 
ਇਹ ਕਦਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ''ਚ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਬਦਲੇਗਾ। 
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਸਹਾਇਕ'' ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੇ ਤੈਅ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। 
ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ 2008 ਅਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ ਐਕਟ ਆਫ 2013 ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ''ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਗਾਰਡਾਂ, ਰਸੋਈਏ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ  ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ''ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਚਰਣ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ''ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀਏ।