ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪੂਰਵ-ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋ (ਤਕਨੀਕੀ)-ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਭਾਰਥੀ/ਐਗਰੀਗੇਟਰ (ਕਿਸਾਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ) ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ), ਨਾਬਾਰਡ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਾਭਾਰਥੀ ਦੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਿਮ ਉਪਯੋਗ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਐੱਚ.ਪੀ. ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਕਟਰ, ਟੇਡਰ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੇਲਰ, ਰੇਕਰ, ਲੋਡਰ, ਗ੍ਰੈਬਰਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਹੈਂਡਲਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 65% ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗ 25% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੀਡਸਟਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ), ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੱਤਖ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-

• ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਬਣਾਏਗੀ।
• ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 4500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 333 ਬਾਇਓਮਾਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
• ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 9,00,000 ਮਾਨਵ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰ/ਬਾਇਓ-ਸੀਐੱਨਜੀ/ਬਾਇਓ-ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਿਮ ਉਪਯੋਗਾਂ ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਗਰਮੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਬਾਇਓ-ਸੀਐੱਨਜੀ ਆਦਿ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।