ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ) - "ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਦਾ ਉਹ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।"

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ‘ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ’

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲੋਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਸਿਲੋਜ਼, ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਈ-ਮੰਡੀਕਰਣ ਇਤਿਆਦਿ ਵਿਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਣ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ  ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਗੁੜ ਜਾਂ ਖੰਡ, ਜਾਣੋ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘ਭਾਰ’