ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੁਹਿੰਮ
07/19/2020 9:49:15 AM
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 400 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੱਥ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਲਈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੱਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜਾੜ ਪਏ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇਟਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।