ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਦਹਾਲ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। 
 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ
ਆਖ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਦਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ
ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਦਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 2006 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਵਿਚੌਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 22 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ 'ਚ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 900 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਝੋਨੇ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤਾਂ 1868 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਮੱਕੀ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਕੀ ਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 1850 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿਚੌਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਫ਼ਿਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਜ਼ਬ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਭਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2018 ਅਤੇ 2019 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 1-2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਪਿਆਜ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2020 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਲੂ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਲਾਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? 
 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਅ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਸੋਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਖ਼ੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।