ਲੇਖ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ !

ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ : ਰਿਪੋਰਟ (ਵੀਡੀਓ)

ਲੱਗਾ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ
ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਹੁਕਮ' ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਾਅ, ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ

ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ
ਜਦ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ" ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ/ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ। ਜਦ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1961 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ' ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਏਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੁਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ/ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ‘ਅਫੇਅਰ’, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੈ ਇਹ ਕਾਰਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ "ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ.ਓ.ਏ.) ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਤਾਬਚਾ ਛਾਪ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ' ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਸੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ/ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਜੁਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ?

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - Health tips : ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ‘ਭਾਰ’

ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਜੁਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ। ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਲੇ ਮਾਣਸੋ ਬਿਹਾਰੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ  ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਏਨਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਨਾ ਜਿੱਤਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਹਨ?

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ’ਚ ਹੈ ‘ਕਲੇਸ਼’ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ‘ਅਣਬਣ’, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਜ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਚੁੱਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ/ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ/ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਜੌਹਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਏਨਾ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਂ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰੇਦਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ? 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ - ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਣਾਅ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਗੁੱਸਾ’, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਾਬੂ

ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ 
ਅਗਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਏਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ "ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਓਸ ਕੀ ਭੈਂਸ" ਵਾਲੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ, ਸੱਤ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ "ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਓਸ ਕੀ ਭੈਂਸ" ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਟੱਟੂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੱਦ ਬਾਈ ਮੱਦ ਤਰਕ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰਨ!