ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੁਣੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ) - ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਜਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ 2005 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਵਿਆਪਕ' ਹਨ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ" ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਲਿਵ ਇਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ,ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਵਾਸਤੂ ਮੁਤਾਬਕ: ਘਰ ''ਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰਵੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਗੋਂ ਮਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਧੀਨਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। 

Navratri 2020: ਨਰਾਤਿਆਂ ’ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਸਾਲ 2005 ਤਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

Health tips : ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਂਗ ਤੇਜ ਚਲੇਗਾ ‘ਦਿਮਾਗ’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਜਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੈ ‘ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ’, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ