ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ 2005: ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
06/17/2020 4:11:26 PM
ਲੜੀ-3
ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ (ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ) ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3. ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
4. ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਬੰਧੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨ-ਸ਼ੀਲ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਧੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ-
1. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ/ਸੰਵੇਦਨ-ਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾ- ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੁੱਧਨੀਤੀ,ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਆਰਿਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਦਾਹਰਨ
ੳ). ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਨਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਰਿਗਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਕਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅ). ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿਜਤ ਸੂਚਨਾ
ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਉਪੱਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਦਾਹਰਨ
ੳ) ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਿਸਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
3. ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਭੇਦਾਂ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ- ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਭੇਦਾਂ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰਿਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ- ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਾਈਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਸਤੂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਿਸ ਮਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਦਿ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ
ਸੰਸਥਾ (ਵਿਅਕਤੀ) ਦੇ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ
ਜੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ ਤੋਂ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਡਿਜਾਇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਦਿ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ- ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ
ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਿਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਾਸੂਸਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤੇ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਫ਼ਤੀਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਕਰੰਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਕੈਮਿਰਆਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਥਾਂ ਪਤੇ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ
ਜੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਕਤਲ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਮੁਦੱਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕੱਰਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਰਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨੋਟ- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀ-ਗਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-
1. ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖ਼ਰਚ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਨੋਟ- ਕੁੱਝ ਵਿਸੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ- ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਉਪੱਰ ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ (ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ
ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਿਧਾਂਤ
ਝਗਿੜਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਐੱਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ - ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਬਾਰੇ ‘ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ’
ਪੜ੍ਹੋ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜੀ - ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ