ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ : ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀਉਂ ਲੱਥੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

07/02/2020 11:31:32 AM

ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ
ਮੁਹਾਲੀ 

ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ-ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਿਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੜੀਉਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ, ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ/ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।

...ਚੱਲੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ

ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿਉ। ਬਾਹਰ ਵਧੇਰੇ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਲੈਣ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ। ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਰਤ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਆਪ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।

ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸਪਰੇਅ ਰਾਹੀਂ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਬੂ

ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਕੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸ਼ਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਹੈ 'ਦਿਲਬੀਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ'

 


rajwinder kaur

Content Editor

Related News