ਗਾਂਗੁਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਰੂਰੀ, ਜਨਵਰੀ ''ਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਸਪੋਰਟਸ ਡੈਸਕ— ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਨੂੰਨ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2020 'ਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2024 ਤੱਕ ਵਧਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ 'ਚ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਾਜ ਅਤੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।