ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਐਥਲੀਟਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਬਿਊਰੋ)— ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈ ਅਰਥਾਤ ਖੇਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਓਲੰਪਿਕ ਪੋਡੀਅਮ ਸਕੀਮ ਅਰਥਾਤ ਟਾਪਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਮਾਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਥਲੀਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਐਥਲੀਟਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਥਲੀਟਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਐਥਲੀਟਸ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਐਥਲੀਟਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ।  ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਰਧਨ ਰਾਠੌੜ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਐਥਲੀਟਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੇਂਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਸਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਥਲੀਟਸ ਕਿਸੇ ਮੇਂਟਲ ਟਰੇਨਰ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਨਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਾਪਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ 152 ਐਥਲੀਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਐਥਲੀਟਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।