ਹੁਣ ''ਓਡ-ਈਵਨ'' ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ''ਚ ਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ

09/22/2019 1:39:49 AM

''ਜਦੋਂ ਤੱਥ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ।'' ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੱਕੀ ਜੌਨ ਮੇਨਾਰਡ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 'ਓਡ-ਈਵਨ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਓਡ-ਈਵਨ' ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ 10-13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟੇ
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਓਡ-ਈਵਨ' ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਭਗ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਰ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਨਵਰੀ 2016 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਇਸ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਦੋ ਇੰਨੇ ਦਰਿਆਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2018 'ਚ 'ਕਰੰਟ ਸਾਇੰਸ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ''ਓਡ-ਈਵਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਉਤਸਰਜਨ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।''
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ.-2.5 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ
ਕੇਅਰ ਫਾਰ ਏਅਰ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਕਾਰਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ, ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਟ-ਭੱਠੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਾਰਣ ਹਨ। 'ਓਡ-ਈਵਨ' ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਧਿਐਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਓਡ-ਈਵਨ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਇੰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ–ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਤਸਰਜਨ। 'ਓਡ-ਈਵਨ' ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਤਸਰਜਨ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬੀ
ਛੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟ 'ਚ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਕਸੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 2016 ਵਿਚ 'ਓਡ-ਈਵਨ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ?

                                                                                      —ਕਰਨ ਥਾਪਰ


KamalJeet Singh

Content Editor

Related News