ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ

09/18/2022 7:03:37 PM

ਐੱਸ. ਸੀ. ਢੱਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕਰ)

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਰ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ’ਚ ਔਕੜ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ (ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ.) ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਹੈ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਲੱਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਧਾਰਾ 403 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜੋ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਧਾਰਾ 415 ਜੋ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਧਾਰਾ 405 ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਧਾਰਾ 463 ਜੋ ਜਾਅਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 477 ਏ ਜੋ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਥਿਆਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ :

- ਸਰਫੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 2002

- ਪਰਕ੍ਰਾਮਯ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1881

-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1949

-ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਜ਼ਾਬਤਾ 2016

ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2018

ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਕਾਰਡ/ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ’ਚ ਸੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਾਂ ਇਕ ਬਾਰਗੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸੀ-ਸੂਟ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨਿਆਮਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਗੋਂ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।


Rakesh

Content Editor

Related News