''ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼'' ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੁੰਦਲੇ

ਕੈਸ਼ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਪੂਲਰ ਰਿਹਾ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਝਧਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਹਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰੋਕ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਲ ਕੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਜੇਕਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬੈਂਕ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਬੈਡ ਲੋਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਸ ਨੇ 2008 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਦਾ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਨ ਬੀ. ਬੀ. ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਦਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਬੈਡ ਲੋਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰਿਟੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਾ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ।

ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਬੇਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 14 ਮਈ 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 1507 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਿਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਮਾਰਚ ਤਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਬੈਂਕ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਲਈ ਬੇਲਆਊਟ ਅਹਿਮ ਉਪਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2004 'ਚ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ 'ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਧੂ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਧੂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਝ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾਉਣ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਣ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ-ਏ-ਖਿਜਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਖਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਟੇ ਨਾ।

                                                                                       —ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ