ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਧਾਰਿਤ ‘ਵਿਕਾਸ’

ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲ (ਓ. ਪੀ. ਐੱਚ. ਆਈ.) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਅੰਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2005-06 ਤੋਂ 2015-16 ਤਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੋਸ਼ਤ। ਆਕਸਫਾਮ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ 35ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ 6ਵੇਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੰਨੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਐੱਚ. ਡੀ. ਆਈ.) ਵਿਚ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 135ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ’ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉਲਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਭਾਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 136ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬਾਂ ਤਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਈ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਰ 37 ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2052 ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਦ ਲੰਡਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾ ਇਪਸੋਸ ਮੋਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਸਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਮਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਥਾਪੜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਧਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਊਰੋ’ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲਮ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਾਧਾਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2014 ਦੇ 5650 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ 8007 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਸਾਈਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀਹੀਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ ਕਾਫੀ ਉਪਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉਨੀਂਦਰਾਪਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ, ਮਨਰੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਚੌਖਟ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਢਲੀ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਓਨੀ ਹੀ ਲੱਚਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰਫ 1.25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਲੱਗਭਗ ਇਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ, 50 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀ ਝੁਨੀਆ ਅਤੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਉਸੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ।

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਨੋਬਲ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਜੋੜੇ ਅਮਰਿਤਯ ਸੇਨ ਅਤੇ ਜੋਸੇਫ ਸਟਿਗਲਿਟਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ’ਚ ਜੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, (ਯੂ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਮ ਕਲੱਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।