'ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ' ਆਖਿਰ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬੋਤਲਾਂ, ਢੱਕਣ, ਥੈਲੀਆਂ, ਪਾਊਚ, ਕੱਪ-ਪਲੇਟਾਂ, ਟੱਬ ਆਦਿ, ਭਾਵ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ
ਅੱਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬੇਮਾਇਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ, ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ 'ਪਲਾਸਟਿਕ-ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ, ਭਾਵ 2022 ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਨੁਮਾ ਢੇਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਗਲਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਏ, ਬਸ ਇਹੋ ਸਮਝ ਦਾ ਫੇਰ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਸਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਵੱਛ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੀਏ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜੋ ਪਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਈ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੋ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੋ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਭਰਿਆ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਨ 'ਚ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਟੋਇਆਂ ਵਾਲਾ ਪਖਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਵੱਛ ਪਖਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                                                                                              —ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ