ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ (ਜੋ 1945 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੁਝ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ  ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ  ਅਸੀਂ   ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ  ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ  ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਔਸਤ ਅਮਰੀਕੀ ਇਕ ਅੌਸਤ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ  40 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ੲੇਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ  ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ  ਹਨ। 
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ  ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇਤੂਆਂ  ਵਰਗਾ ਹੈ। 
2017 ’ਚ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ  ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ  ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦ  ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ  ’ਚ ਕੁਝ  ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ  ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। 
ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ  ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ  ਬੋਫਰਜ਼ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ (ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਸਨ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ  ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। 
2011 ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਘਪਲਿਆਂ  ਅਤੇ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਸਮਰੱਥ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਨਾਂ  ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ-ਨੋਟਬੰਦੀ, ਭੀੜਤੰਤਰ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਰਾਫੇਲ ਮੁੱਦਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਕਟ, ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ  ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ   ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ  ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ  ਕੀਤੀਆਂ  ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ  ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵਜ਼,  ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਤਰ  ਹੋਈ ਹੈ। 
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ  ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ  ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਜ਼ਰ  ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ (ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ  ਦੇ ਕਾਰਨ) ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 
ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਜਾਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ  ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ 10 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ  ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ  ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ  ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।