ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਉਕਸਾਊ

ਇਸ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ? ਕੁਝ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਜਿਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ– ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 49 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ 
ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਘਰ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼/ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਨ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ। 
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਵਰਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸੂਚਕਅੰਕ (ਐੱਚ. ਸੀ. ਆਈ.) ਹੈ। 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 157 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐੱਚ. ਸੀ. ਆਈ. ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਨਮੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। 
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਸੂਚਕਅੰਕ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ’ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਤੇ 1 ਦਾ ਸਕੋਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1 ਦਾ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ 0.88 ਐੱਚ. ਸੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। 0.80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ, ਜਾਪਾਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਵੀਡਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 4 ਰੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਹਨ। 
ਵੱਡੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 0.78 ਐੱਚ. ਸੀ. ਆਈ. ਨਾਲ 15ਵੇਂ, ਫਰਾਂਸ (0.76) 22ਵੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ (0.76) 24ਵੇਂ, ਰੂਸ (0.73) 34ਵੇਂ ਅਤੇ ਚੀਨ (0.67) 46ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। 157 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 96 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐੱਚ. ਸੀ. ਆਈ. ਸਕੋਰ 0.51 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ  ਦਾ ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ।
ਰੇਤਾ ’ਚ ਸਿਰ ਦਬਾਉਣਾ
ਬਾਕੀ 61 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐੱਚ. ਸੀ. ਆਈ. 0.50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ 0.44 ਐੱਚ. ਸੀ. ਆਈ. ਨਾਲ 115ਵੇਂ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ  ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।’’ 
ਜੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐੱਚ. ਸੀ. ਆਈ. ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੈਂਕ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ।
ਐੱਚ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੋਈ ਹਵਾ ’ਚ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ 6 ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਔਸਤਨ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0.96 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਦਰ 0.83 ਨਾਲ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਕੋਰ ਸਕੂਲ ’ਚ 5.8 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ 0.62 ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਲ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਤੇ ‘ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਮਾਮਲਿਆ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਨਿਰਦਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ  
ਐੱਚ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਪੁੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰੇਕ 7 ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, 5 ’ਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ 5 ’ਚੋਂ 1 ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ  ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ ’ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ, ‘ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਗ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ।
 ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਜੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ (31.1 ਦਾ ਸਕੋਰ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ) ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 139 ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਰੈਂਕ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਉਕਸਾਊ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ, ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ ਦਸਤੇ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ।