ਔਰਤਾਂ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੀਆਂ ‘ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ’ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ

ਪਿਛਲੇ  ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਂਡ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ’ਚ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4Û:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੇ 800 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ’ਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੂਤਛਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ  ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਵਜ੍ਹਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।
ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨਾਨਾ  ਪਾਟੇਕਰ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਬਹਿਲ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਨੂ ਮਲਿਕ, ਲੇਖਨ ਚੇਤਨ ਭਗਤ, ਐਡਮੈਨ ਸੁਹੇਲ ਸੇਠ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਤਨੂੰਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ 2008 ’ਚ ਇਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ’ਤੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ‘ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਦਾਸੀਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ?
ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ’ਚ, ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ‘ਬੁਰੀ ਖਬਰ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਿਤਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ‘ਬੌਸ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ‘‘ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।’’ 
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੌਡਫਾਦਰ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਤਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਗਤ ’ਚ ਮਰਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਡਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਖਿੱਚਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿੱਤਰ-ਸੱਤਾਤਮਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣਾ ਪਹਿਲੂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ। 
ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਨਾਵ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2005-06 ’ਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 36 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ 2015-16 ’ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। 
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ‘ਮੀ ਟੂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ’ਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਸੈਕਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਥੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੀ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ  ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਅਬਲਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਕਾਮਵਾਸਨਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ‘ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’।