ਆਖਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਲਿੰਗੀਅਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

1950 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਨੇ ਟਿਊਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਰਿੰਗ ਟੈਸਟ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਸੰਵਾਦ  (ਮੈਸੇਜਿੰਗ  ਐਪ ਵਾਂਗ) ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਟਿਊਰਿੰਗ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। 
1954 ’ਚ 41 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਜੇਲ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। 
ਟਿਊਰਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਆਸਕਰ ਵਾਇਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗੀ  ਹੋਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪਮਾਨਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੈਦ ਬਾ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’ 
ਕੋਰਟ ’ਚ ਭੀੜ ਚਿੱਲਾਈ, ‘‘ਸ਼ੇਮ।’’ ਵਾਇਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਤੇ ਮੈਂ? ਮਾਈਲਾਰਡ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।’’ ਪਰ ਕੋਰਟ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਇਲਡ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 
1967 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਿ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਫੈਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ  ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਵਿਚ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਇਕ ਪਾਠਕ ਪਾਲ ਬ੍ਰਾਊਂਸੇ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ : ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨਣ ਸਬੰਧੀ ਲੇਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’ ਭਾਰਤ 71 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ।’’
ਬ੍ਰਾਊਂਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਛਪੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ-377 ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਅਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਅਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਅਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਬੈਠੇ 5 ਵਿਅਕਤੀਅਾਂ ਵਲੋਂ।
ਮੈਂ ਸਿਰਫ  2 ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਹਨ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਤਥਾਗਤ ਸਤਪਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? 
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : ‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ.....ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਅਾਂ ; ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ; ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਅਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।’’ 
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ।  ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟਿਊਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਇਲਡ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ  ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ? 
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ  ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 71 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? 
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।