ਡਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ

ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 6 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ) ਲਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ) ਵਿਚ ਕਰ ਰਸੀਦਾਂ 6.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 16.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2019 'ਚ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ 6 ਵਿਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 17.6 ਫੀਸਦੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 5.1 ਫੀਸਦੀ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 1.6 ਫੀਸਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ 'ਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ, ਸੀਮੈਂਟ 'ਚ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 'ਚ 12.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ 2019-20 'ਚ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਸਖੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਆਈ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ, ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਨਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤੀਜਾ, ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਚ ਸੀ. ਐਂਡ ਜੀ. ਹਾਨੀ ਦੀ ਕਲਪਿਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਉੱਚ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਸੀ।
ਮੋਬਾਇਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਲੱਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖੇਗਾ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਨ। ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਨਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਖਤਰਨਾਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਾ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ।
ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੀ ਉੱਭਰਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਬਿਜਲੀ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਲਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ–2 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਸਮਝ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚੋਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੋ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਕੱਲਾ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                                                                                      —ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ