ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ''ਇੰਤਜ਼ਾਰ'' ਸੀ

ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਈ। ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਸੀ।
ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।
ਬਤੌਰ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ 'ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਫੌਜ ਮੁਖੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਕਮਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਜਾਏ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਮੁਖੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜੰਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅਖੰਡ ਤਾਲਮੇਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਰਾਵਤ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ
ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਲਈ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।

ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਉਣ। ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 19 ਕਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਟ੍ਰਾਈ ਸਰਵਿਸ ਕਮਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ 2 ਕਮਾਨਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਇਕ ਤਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਘਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ।

                                                                                            —ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ