ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਖ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ

ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ-ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 2019 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਿਆਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ, ਧਰਮ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੌੜ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਜਾਦੂ’ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਝੁਨਝਨੂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ  ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰਾ 30 ਤੋਂ 35 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਲਈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਜਾਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਅਲਵਰ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੀ. ਐੈੱਸ. ਟੀ. ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 80 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਪੱਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਦਸ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਪੱਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ  ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟੇਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ  ਦੀਆਂ  ਵੋਟਾਂ   ’ਤੇ  ਹੈ,  ਜਦਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੈੱਸ. ਕਬੀਲਿਆ  ਦੇ  ਦਿਲ   ਜਿੱਤਣ  ’ਚ   ਲੱਗਾ  ਹੋਇਆ  ਹੈ।   ਕਾਂਗਰਸ  ਨੂੰ ਆਮ   ਤੌਰ ’ਤੇ  ਪੱਛੜੀਆਂ  ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਪੱਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼   ਵਰਗ ਦੀਆਂ   ਵੋਟਾਂ   ਆਪਣੇ   ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ  ਯਤਨ  ਕਰ   ਰਹੀ  ਹੈ,  ਇਸ ਲਈ  ਕਾਂਗਰਸ  ਤੇ  ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ   ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਮਲਨਾਥ, ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਸਿਰ-ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਪਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ  ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮੁਖੀ ਟੱਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ  ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ   ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 280 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 122 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,  ਜਦਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ   ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 80 ਸੀਟਾਂ   ’ਚੋਂ   ਕਾਂਗਰਸ  ਨੂੰ   42 ਸੀਟਾਂ   ਮਿਲਣ ਦਾ  ਅਨੁਮਾਨ  ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ   ਵਿਧਾਨ  ਸਭਾ  ਦੀਆਂ 200 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 142 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਊਠ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2019 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।