ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ''ਵਾਅਦਾ'' ਨਿਭਾਅ ਸਕੇਗੀ

        ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ।
2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ 330 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਭੜਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੁਸਖਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਅਨੋਖੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੰਤਨਾਗ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ? ਸ਼ਾਇਦ। ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1996 ਅਤੇ 1998 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 1999 ਅਤੇ 2004 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2009 ਅਤੇ 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ 2019 'ਚ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢੀਏ? ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1998 ਅਤੇ 2014 'ਚ ਆਈਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਵਾਦੀ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਅਨੰਤਨਾਗ 'ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਗ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚਾਲਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ?

                                                                                                              —ਕਰਨ ਥਾਪਰ