ਬੁਰਕਾ ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈਟੈੱਕ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ''ਬੋਗਸ ਵੋਟਿੰਗ''

03/10/2017 7:41:07 AM

ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ, ਭਾਵ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ''ਤੇ ''ਸਭ ਕੁਝ'' ਵਰਗੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੋਗਸ (ਫਰਜ਼ੀ) ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ! ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਗਸ ਵੋਟਿੰਗ ''ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੁਰਕਾ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਫੌਰੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਕਸ਼ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੈ। 
ਬੋਗਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ''ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ''ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਉਛਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼, ਨਿਯਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਲੁਕੇ ਏਜੰਡੇ ''ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਗਈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਰਕਾਧਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ''ਤੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਲਾ ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਅਮਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ''ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 
ਦਿਲਚਸਪ ਸੰਦਰਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ''ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਵਾਕਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਰਮ-ਜਾਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1951 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਈ ਅਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ। 
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਪੋਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਦੋਹਤੀ, ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਸ਼ਰਮ, ਝਿਜਕ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜਬੂਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰ. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ''ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 1954 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਹੁਣ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ-ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੁਰਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਾਈਟੈੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜਿਥੇ ਬੋਗਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ''ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ''ਆਧਾਰ'' ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਿੜਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? 
ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ, ਸਗੋਂ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ''ਆਧਾਰ'' ਬਨਾਮ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ''ਤੇ ''ਆਧਾਰ'' ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵਾਰਡਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ''ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਅਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਟੈਂਪਰ ਪਰੂਫ ਗੈਜੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੁਲੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ''ਕਾਗਜ਼ ਬਚਾਓ, ਰੁੱਖ ਬਚਾਓ, ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਓ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।           


Related News