ਬਜਟ 2023 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
01/16/2023 3:42:27 PM
ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ (ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚਨਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਸੂਚਨਾ ਸਾਰਾਂਸ਼) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਰਮ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲੀਵਰੇਜਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ-2 ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ-1 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਨਿਵਾਸੀ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਆਮ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਭਾਗਾਂ ’ਚ ਭਰ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਜਟ 2023 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ/ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਰੋਕ : ਜਿੱਥੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ 20 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਨ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਫਤਰ ’ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ 2023 ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਪਕ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਫਾਰਮ-15 ਸੀ. ਬੀ. ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਸੀ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਗਣਨਾ (ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਘੱਟ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ : ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਹੱਦ/ਧਾਰਨ ਮਿਆਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਡਿਬੈਂਚਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰੂਜੀਗਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਤਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਛੋਟ : ਜਿੱਥੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ) ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਮੁੱਢਲੀ ਟੈਕਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. (20 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਯੋਗ) ਹੈ, ਉਹ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਨੂੰ ਮੂਲ ਛੋਟ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਭਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪ ਟੈਕਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਛੋਟ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦਾ ਲਾਭ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਤੋਂ )
ਸੁਧਾਕਰ ਸੇਤੂਰਮਨ
