ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 778 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਈਸੈਂਸ: ਬੁਜਰਕ
02/10/2021 6:09:49 PM
ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ (ਅਜੈ ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 778 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਈਸੈਸ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮਠਿਆਈ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਈਸੈਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 190 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਤਿ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮ-ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ 78 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ’ਚ 35 ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ 98 ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ 230 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਕੇ 225 ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਸਿਰਫ 190 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜਿਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂ. ਕੇ. ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ 10,000 ਪੌਂਡ (10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
