ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਪੰਜਾਬ ''ਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਪਟਿਆਲਾ (ਪ੍ਰਤਿਭਾ)-ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇਗਾ। 
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉੁਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। 

ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ : ਐੱਸ. ਈ. 
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 3-4 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਉੁਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੁਆਫ ਹਨ।