ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਫਿਕਸ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਵਾਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਕਰੀਬ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।