ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਇਕਬਾਲ ਘੁੰਮਣ) : ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਵਨ ਗੁਰੂ-ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਹੈ' ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੀਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਆਦਿ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਛੱਪੜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਬ, ਨਾਲਿਆਂ, ਖੂਹਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਜ਼ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਨੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਜਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਕਸ਼ੇ ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਇਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੈਟ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 105 ਦਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ 120 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਨੀਰੀ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਤਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਜੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਸਮਝਣ : ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ 1000 ਸਕੇਅਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੌ ਪਤੀਸ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰ. ਓ. ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।