ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ''ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਈ ਪੈਨਲਿਟੀ

ਜਲੰਧਰ : ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ''ਤੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ''ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ''ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ''ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ''ਚ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ''ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ''ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੈਨੇਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।