ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ’ਚ ‘ਜ਼ਹਿਰ’ ਦਾ ‘ਟੀਕਾ’

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ)–ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੋਰਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਟੀਕੇ’ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਕੇ. ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂ-ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਬੋਰਡ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਕਿਊਬੈਟਰ (ਪੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ 25-30 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਇਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ’ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨਿਆਂ ’ਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਮ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਡ਼ੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਭੂ-ਜਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਡ਼ਤਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਰਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੋਰਡ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।