ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਰੈਗੂਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਸ਼ਰਮਾ)  - ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਐਲਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭੂ-ਜਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦਾ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੰਪ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਸਿਰਫ 20 ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਤੱਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਪ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਡ ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਟਰਡ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਡ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿਓਰੇ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਸੈੱਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਜ਼ਰੀਏ 20 ਬੀ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਰਡ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।