ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ''ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਮੋਹਾਲੀ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ)  - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈਂ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਗੁਗਨੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ, ਤਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ, ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਉਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।