ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ’ਚ ਗਵਾਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ

ਜਲੰਧਰ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਦਾਵਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਪੈਂਤੜੇ ਆਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਅ ਵੀ ਖੇਡੇ ਗਏ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤੁਕੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਗਵਾਚ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਅਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਰੌਲੇ ’ਚ ਘੜੀ-ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ :

1. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (ਨਾਰਥ-ਵੈਸਟਰਨ ਰੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14.31 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ 35.78 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 21.58 ਅਰਬ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

2. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀ  ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 

3. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
 ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

4.  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 43 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ‘ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪੀਟੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਔਸਤਨ 136 ਮਰੀਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ’ਚੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਲੇ-ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੈਪੇਟਾਇਟਸ ਸੀ, ਅਪੰਗਤਾ, ਪ੍ਰਜਨਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੋਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਗਠੀਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਟੀਆ ਵਾਤਵਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਸੀ। 

5. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲੋਂ ਗਾਇਬ 
ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੂਬ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਤੁਕੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਗੁਆਚ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ?