ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
10/12/2022 5:43:43 PM
ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਈ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਤੌਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡ, ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ., ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਏ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ’ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਮਾਰਸ਼ ’ਤੇ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ