ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ੍ਹਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਦਿੱਲੀ — ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂ. ਪੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। 
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।' ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਹਨ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੱਕਤਰ, ਉਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਹੈਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਨਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੈਲੇਟਾਇਜੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਐੱਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਓਪਰੇਟਿਡ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਂਧਨ ਬਣਾ ਸਕਣ।