ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੁਰਕੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੀਲਾਮੀ?

ਜਲੰਧਰ, (ਅਮਿਤ)- ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ 2 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਮਾਮਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਆਉੁਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਟੈਚ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ 5 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਅਸਲੀ ਤੱਥ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੌਂਪਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਰਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਰਜ : ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ
ਤਹਿਸੀਲ ਜਲੰਧਰ-1 ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-1 ਵਲੋਂ ਇਕ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 1027 ਮਿਤੀ 3.4.2018 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 48 ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰ. 6840 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਦਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਬਲੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਨਾਮ : ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੰਡਾ
ਦਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪਏ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।