ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, (ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ)- ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ । ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ । ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ  ਪੂਨੀਆਂ, ਰਿੰਪੀ ਰਾਣੀ, ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਦੇਸਰਾਜ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਰਹਿਪਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।  
ਕੀ ਹਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼-ਹੈਲਪਰਜ਼, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।