ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮਾਰੂ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸੇਠੀ)- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਟ ਵਿਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਈ-ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ। 
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਸਲਿੱਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਖਰੀਦਕਾਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਲਰ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੈਟ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਬੈਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਘਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਮਾਲ ਫੜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨੈਲਟੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।