ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਮੀਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਚੀ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੁਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ

ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ’ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 50-60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲੰਪ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ

ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੈਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਕ-ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੈਚਵਰਕ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਟੀਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਘਿਰਨਗੇ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਜਾਂ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਹਿਮੀਅਤ!

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।