ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ''ਚ ਰੋਸ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ । ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਵਰ੍ਹੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਗਤਾਰ ਝੱਬਰ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਭੁਲਰਹੇੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਲ ਤੇ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਠੋਸ ਬਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲਈ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਉਤੇ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ।