ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ''ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਸੇਠੀ)-ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਨਤੀਜੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹਨ। ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ 26 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ 40 ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਬੈਰੀਅਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 146 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3 ਏ. ਈ. ਟੀ. ਸੀ., 43 ਈ. ਟੀ. ਓ. ਅਤੇ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹਨ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 7 ਮੋਬਾਇਲ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿਚ 35 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 16 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। 
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਟਾਰਗੇਟ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਗੁਪਤਾ
ਹੌਜ਼ਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੋ ਤਿੱਬਤ ਹੌਜ਼ਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਸੂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਸਮਾਜ ਏ. ਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਧੀਰ (ਰਾਜਾ), ਪਵਨ ਡਾਵਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਲੂਜਾ, ਰਮਨ ਚੋਪੜਾ, ਰਾਜੂ ਆਨੰਦ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੇਡ ਬਿਲਟੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਨਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫਤਰ ਵਿਚ 11 ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ।
ਗਰੀਬ ਦੀ ਟੋਪੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ 5 ਫੀਸਦੀ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹੌਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮਾਲ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਫਲਰ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਗਲਵਸ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਧੀਰ ਰਾਜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਓਸਵਾਲ, ਦੀਪਕ, ਗੁਲਸ਼ਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਵਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਪੀ ਵੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਡੀ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਪਵਨ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਬਲਦੀਪ ਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।