ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਦਾਗੀ IAS ਤੇ IPS

ਜਲੰਧਰ, (ਨਰੇਸ਼)— ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਦੇ 27 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾਗੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇਗਾ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ 12 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟਮ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ 15 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਫਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੰਮ ’ਚ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੂਲ 56 ਜੇ ਅਤੇ 1972 ਦੇ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਰੂਲ 48 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।