ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਖੁਰਾਣਾ)-ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013-14 ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ 31.19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 76.72 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।