ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ 3 ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਬਰਗਾਡ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਵਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।

22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚਾਅ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।