ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

10/07/2019 8:44:18 PM

ਮੋਗਾ,(ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਦਾਨੇ 'ਤੇ 7 ਰੁਪਏ 32 ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

PunjabKesari

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਲ 2018-2019 'ਚ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-2020 ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਿਲਿੰਗ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 500 ਟਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਰਿੰਪੀ, ਭੂਸ਼ਣ ਬਾਂਸਲ, ਰਾਜੀਵ ਬਾਂਸਲ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਲੀ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।


Related News