ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ, ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ''ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜਲੰਧਰ(ਅਮਿਤ)— ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬੀ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਏ. (ਸਰਵਿਸ ਲੈਵਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ) ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 140 ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 
ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਸ਼ੋਅਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਏ. ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਨਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 140 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਮਈ  2017 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 12 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਡੀ. ਓ. ਡੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਡੀ. ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਪੰਜਾਬ (ਡੀ. ਓ. ਜੀ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।