ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 47 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,  (ਵਿਨੋਦ)-  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਖਿਡ਼ਕੀ  ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 175 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਬੇਰੁਖੀ  ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ 2147 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਅਾਂ। 
 ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 
ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 143 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ  ਲਗਭਗ 47 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੇ   ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ 143 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ  
ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਾ 
ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 47 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ  ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  
 ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।  ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋਡ਼ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।