ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਦਲਜੀਤ)- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਈਂ ਕਿਰਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਈਂ ਕਿਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਈਂ ਕਿਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਈਂ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆਸਾਮ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਮੋਨੇਟਰੀ ਬਿੱਲ 2017 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ 2007 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਰਜਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।